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अर्पित सिंह श्रीवास्तव मुख्य सम्पादक व (पत्रकार)
उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। जो जनहित व लोकहित में बड़ा फैसला माना जा रहा हैं। भारतीय सेना के पूर्व अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आरक्षण देने का फैसला सरकार ने लिया है।
यह फैसला कैबिनेट ने मंगलवार 3 जून को लिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अग्निवीरों को यूपी पुलिस सिपाही, घुड़सवार, फायरमैन, पीएसी सिपाही की सीधी भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। आयु सीमा में तीन साल की छूट भी प्रदान कि जाएगी।
हालांकि इसके अलावा, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि नोएडा में हल्दीराम फूड्स कंपनी स्नैक फूड प्लांट लगाएगी। इसमें सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलने का अवसर प्रदान होगा। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है।
वही अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्विद्यालय की स्थापना किए जाने को लेकर भी मंजूरी दी गई हैं।
पर्यटन विभाग लागू करेगा होम स्टे पॉलिसी…
प्रदेश में पर्यटकों को सस्ती और सुलभ आवास सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे पॉलिसी लागू करने जा रहा हैं। कैबिनेट बैठक में पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती हैं। पॉलिसी के बाबत होम स्टे पॉलिसी के तहत आवासों को रजिस्टर्ड कर लाइसेंस दिया जाएगा।
अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे…
खाद्य एवं रसद विभाग कि ओर से प्रदेश भर में स्वर्जनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्नपूर्णा भवन का निर्माण किया जाएगा। इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
यह भी प्रस्ताव पास किए गए …एक रुख इधर भी
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के संस्तुति पर अनुमोदन किया जाएगा।
औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एंपावर्ड कमेटी की 11 फरवरी 2025 की बैठक में संस्तुति का अनुमोदन किया जाएगा।
आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर प्रथम संशोधन नीति 2021 के तहत डेटा सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बिजली आपूर्ति का लाभ देने के लिए प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
अयोध्या में निजी क्षेत्र में महर्षि महेश योगी रामायण विश्विद्यालय अयोध्या कि स्थापना के लिए प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा।
गाजियाबाद के निजी क्षेत्र में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने का प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा।
एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक ग्राहाता और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कार्यक्रम को मंजूरी मिल सकती हैं।
2022 में केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना को लॉन्च कर शुरुआत किया था।
दअरसल केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च कि थी। जिसके अंतर्गत आर्मी, नेवी, और एयर फोर्स में चार साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता हैं। इसमें चार साल के बीच छः महीने कि ट्रेनिंग भी शामिल हैं। चार साल बाद जवानों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाती हैं। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा।
अग्निवीरों के पहले चरण का कार्यकाल 2026-27 में पूरा होगा। यह संख्या लगभग एक लाख के करीब में है। इनमें 25 हजार लोग सेना की नौकरी में नियमित हो जाएंगे। बाकी बचे लोग सिविल लाइफ में वापस आ जाएंगे।
यूपी कैबिनेट कि खबर को लगातार प्रसारित करने की कोशिश किया जा रहा हैं।
